भारत में सोलर सब्सिडी

₹78,000 तक केंद्रीय (PM सूर्य घर) + राज्य टॉप-अप (राजस्थान ₹17,000)।

2026 में अधिकतम **केंद्रीय सब्सिडी** PM सूर्य घर के तहत ₹78,000 (3 kW और अधिक के आवासीय सिस्टम)। **राज्य/UT टॉप-अप** कुछ जगह लागू, जैसे: राजस्थान ₹17,000 (मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना लाभार्थियों के लिए), उत्तर प्रदेश ₹15,000/kW (अधिकतम ₹30,000), बिहार ₹10,000/kW (अधिकतम ₹20,000), दिल्ली ₹10,000/kW (अधिकतम ₹30,000) + GBI, और लद्दाख ~₹57,800 तक। कई राज्य केवल केंद्रीय सब्सिडी देते हैं — अपने राज्य की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर करें।

PM सूर्य घर केवल आवासीय। Commercial के लिए accelerated depreciation + SECI tender।

PM सूर्य घर योजना केवल आवासीय छत सोलर के लिए। Commercial/औद्योगिक ग्राहक पात्र हैं: (1) आयकर अधिनियम के तहत Accelerated Depreciation (वर्ष 1 में 40%), (2) feed-in tariff के साथ SECI / MNRE commercial छत सोलर tender, (3) राज्य-विशिष्ट औद्योगिक सोलर प्रोत्साहन। अलग पोर्टल।

लद्दाख, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संयुक्त सब्सिडी देने वालों में हैं।

**सबसे अधिक संयुक्त सब्सिडी (केंद्रीय + राज्य/UT), जून 2026 सत्यापित:** (1) लद्दाख — 3 kW तक ₹1,35,800 (पहले 2 kWp पर ₹20,000/kWp + तीसरे पर ₹10,000/kWp, उच्च विशेष-श्रेणी केंद्रीय CFA के ऊपर); (2) दिल्ली — 3 kW तक ₹1,08,000 (₹78,000 केंद्रीय + ₹30,000 राज्य) साथ में 5 साल GBI; (3) उत्तर प्रदेश — ₹1,08,000 (₹78,000 + ₹30,000 UPNEDA); (4) बिहार — ₹98,000 (₹78,000 + ₹20,000); (5) राजस्थान — पात्र लाभार्थियों के लिए ₹95,000 (₹78,000 + ₹17,000)। अधिकांश अन्य राज्य केवल ₹78,000 देते हैं — किसी आंकड़े पर निर्भर होने से पहले अपने राज्य की पुष्टि करें।

pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन → MNRE vendor चुनें → स्थापना → DISCOM निरीक्षण → बैंक में सब्सिडी।

चरण 1: **pmsuryaghar.gov.in** पर आधार + बिजली कनेक्शन के साथ पंजीकरण। चरण 2: अपने राज्य के लिए MNRE empanelled सूची से vendor चुनें। चरण 3: Vendor स्थापना करता है (3–7 दिन)। चरण 4: DISCOM (जयपुर में JVVNL) net-metering निरीक्षण करता है। चरण 5: 30–45 दिनों में आधार-लिंक्ड बैंक में सब्सिडी क्रेडिट। राज्य टॉप-अप 30–60 दिन बाद नोडल एजेंसी से।

नहीं — केंद्रीय PM सूर्य घर सब्सिडी पूरी तरह टैक्स-मुक्त।

आवासीय ग्राहकों के लिए ₹78,000 PM सूर्य घर केंद्रीय सब्सिडी आयकर अधिनियम के तहत **पूरी तरह टैक्स-मुक्त**। राज्य/UT टॉप-अप (जैसे राजस्थान में RREC, UP में UPNEDA) भी टैक्स-मुक्त। आप जो सोलर बिजली उत्पन्न और उपयोग करते हैं, वह कर योग्य नहीं। net-metering के तहत grid पर export अतिरिक्त — bill credit आय नहीं, खपत offset करता है।