अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह फरवरी 2024 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है जो रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी प्रदान करती है। लक्ष्य 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के माध्यम से मुफ्त बिजली पहुंचाना है।

1 kW के लिए ₹30,000, 2 kW के लिए ₹60,000, और 3 kW से ऊपर के सिस्टम के लिए अधिकतम ₹78,000। सब्सिडी स्थापना और नेट-मीटर जांच के बाद सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

ऐसे भारतीय नागरिक जो एक वैध बिजली कनेक्शन वाली आवासीय संपत्ति के मालिक हैं और जिनकी छत सोलर स्थापना के लिए उपयुक्त है। परिवार ने पहले कोई समान सोलर सब्सिडी नहीं ली होनी चाहिए।

आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करें, अपना नवीनतम बिजली बिल और आधार अपलोड करें, अपनी DISCOM से तकनीकी मंजूरी प्राप्त करें, और स्थापना के लिए MNRE-पैनल वेंडर चुनें।

PM सूर्य घर के तहत SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा ₹2 लाख तक 5.75% p.a. (floating; जुलाई 2026 की आधिकारिक दरें) और ₹2–6 लाख पर 7.90% से सोलर लोन देते हैं, अवधि 10 साल तक। PNB, केनरा बैंक व यूनियन बैंक भी लोन देते हैं — वर्तमान दरें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। 3 kW तक के सिस्टम पर ₹2 लाख तक का लोन बिना गारंटी के है।

14 राज्य केंद्रीय सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करते हैं जिनमें राजस्थान (₹17,000), गुजरात (₹10,000/kW), दिल्ली (₹2,000/kW + GBI), UP (₹15,000/kW) आदि शामिल हैं। पूरी सूची के लिए हमारा सब्सिडी इंडिया पेज देखें।

आपके राज्य की बिजली दर और सिस्टम आकार के आधार पर आमतौर पर 4-6 वर्ष। वापसी के बाद, आपको सिस्टम के शेष 20+ वर्षों के लिए लगभग मुफ्त बिजली मिलती है।

नहीं। Solar Awareness Foundation कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र NGO है, जो केवल शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम MNRE या किसी सरकारी एजेंसी से संबद्ध नहीं हैं।